- रूस का कूटनीतिक दांव और वैश्विक बाजार पर असर
- भारत के तेल भंडार पर उठते सवाल: विपक्ष का हमला
- क्या वाकई पेट्रोल खत्म होने वाला है? दूध और मक्खन का उदाहरण
दुनिया में क्या तेल का संकट बढ़ने वाला है? क्या भारत के अंदर तेल की किल्लत होने वाली है?
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हेडलाइन कुछ इस तरह से बन रही है कि रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे में क्या देश भर के अंदर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगने लगेंगी और क्या देश के अंदर वाकई में किल्लत आ रही है?
आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से पश्चिम एशिया के अंदर इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थितियां बनी हैं, तब से वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर है।
स्टेट ऑफ हॉर्मोस, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 50% सप्लाई करता था, उसका मार्ग बाधित होता दिख रहा है। इसके बाधित होने से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा आवश्यकताओं के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे थे।
इसी बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाने की बात कही थी। अमेरिका का कहना था कि यदि भारत रूस से तेल खरीदता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
भारत ने रशिया से तेल खरीदना सुचारू रूप से शुरू ही किया था कि अचानक यह खबर सामने आ गई। खबर यह है कि रूस ने 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
रूस का कूटनीतिक दांव और वैश्विक बाजार पर असर
रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस पेट्रोल बैन के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए कहा है। मॉस्को में पेट्रोल एक्सपोर्ट के बैन को लेकर हुई चर्चा ने पूरी दुनिया को तनाव में डाल दिया है।
रूस शायद यह जताना चाहता है कि जब उसे डिस्काउंटेड तेल बेचना था तब दुनिया ने उसे खरीदने से इंकार किया था। लेकिन आज जब पूरी दुनिया के लिए तेल का संकट खड़ा हो गया है, तब रूस ने इसे निर्यात न करने का फैसला लिया है।
रूस का यह कदम निश्चित ही दुनिया के अंदर तेल की किल्लत पैदा करेगा क्योंकि रूस वैश्विक बाजार के लिए एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरा था। यह अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए एक कूटनीतिक दांव हो सकता है।
हालांकि, इस कूटनीतिक दांव के चलते दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक असर पड़ सकता है। सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस संकट से अछूता रहेगा या फिर इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा?
युद्ध की स्थितियों के चलते चाहे फर्टिलाइजर सप्लाई हो, एलपीजी सप्लाई हो, एलएनजी हो या क्रूड ऑयल, सब कहीं न कहीं बाधित हो रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोस के चोक हो जाने से यह संकट और अधिक गहरा गया है।
भारत के तेल भंडार पर उठते सवाल: विपक्ष का हमला
आंकड़ों की बात करें तो 2025 के डेटा के अनुसार भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 26% से अधिक तेल रूस से आयात कर रहा था। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के बीच कुछ समय के लिए यह चर्चा भी रही कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है।
अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड डील मार्च के मध्य में होने वाली थी, वह फिलहाल आगे बढ़ गई है। ऐसे में यह सवाल बड़ा हो जाता है कि रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल न बेचने का फैसला भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है।
इस बीच विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और सवाल पूछा जा रहा है कि अब भारत की अगली रणनीति क्या होगी? कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने एक ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है।
उन्होंने लिखा कि "हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां तेल कम था।" उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार बचा है और रूस भी सप्लाई बंद कर रहा है।
इस दावे के समर्थन में उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का सहारा लिया जिसमें कहा गया था कि कैग ने पहले ही तेल की कमी की चेतावनी दी थी। 28 मार्च की इस खबर ने देश के अंदर एक पैनिक जैसी स्थिति पैदा कर दी है।
जब आम जनता यह सुनती है कि रूस का तेल आना बंद हो रहा है और भंडार सिर्फ 5 दिन का है, तो अस्थिरता का माहौल बनना स्वाभाविक है। लोगों को लग सकता है कि कहीं सरकार उनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छुपा तो नहीं रही है?
क्या वाकई पेट्रोल खत्म होने वाला है? दूध और मक्खन का उदाहरण
यहां सबसे बड़ा तथ्य यह है कि रूस ने पेट्रोल बेचना बंद किया है, क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) नहीं। भारत रूस से पेट्रोल नहीं, बल्कि क्रूड ऑयल खरीदता है जिसे भारत की रिफाइनरियों में रिफाइन किया जाता है।
इसे एक आसान उदाहरण से समझें: रूस के पास दूध (क्रूड) पैदा होता है और वह दूध भारत को बेचता है। लेकिन अब रूस ने फैसला किया है कि वह मक्खन (पेट्रोल) नहीं बेचेगा, लेकिन दूध की सप्लाई जारी रहेगी।
मक्खन यानी पेट्रोल दूध का एक बाय-प्रोडक्ट है और रूस अपनी घरेलू जरूरतों के लिए इसे सुरक्षित रखना चाहता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कच्चे तेल की सप्लाई रुक गई है, जिससे भारत को समस्या हो।
जब तक भारत के पास क्रूड ऑयल आता रहेगा, भारत की रिफाइनरियां खुद पेट्रोल और डीजल बनाने में सक्षम हैं। भारत की रिफाइनिंग क्षमता दुनिया में टॉप लेवल की है और हम विश्व के शीर्ष 5 देशों में शुमार होते हैं।
रूस से हम जो तेल लेते हैं वह क्रूड के रूप में आता है और भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 20% क्रूड रूस से मंगाता है। भारत में रोजाना लगभग 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन किया जाता है।
भारत की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी लगभग 50 से 56 लाख बैरल प्रतिदिन की ही है। एक बैरल क्रूड ऑयल में 159 लीटर तेल होता है, जिससे रिफाइनिंग के बाद 43% पेट्रोल और 23% डीजल प्राप्त होता है।
कीमतों का गणित: डिस्काउंट खत्म, प्रीमियम शुरू
कच्चे तेल के एक बैरल से लगभग 5% एलपीजी, 5% पेट्रोलियम कोक और 9% जेट फ्यूल भी निकलता है। भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल की उत्पादन क्षमता पर्याप्त है।
रूस ने इस युद्ध के दौरान तेल बेचकर लगभग 760 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त मुनाफा कमाया है। पहले रूस अपना तेल भारी डिस्काउंट पर बेच रहा था, लेकिन अब वह प्रीमियम वसूल रहा है।
हाल ही में रिलायंस ने 6 मिलियन बैरल रशियन ऑयल परचेस किया है और अब रूस कोई छूट नहीं दे रहा है। उल्टा अब वह $4 से $5 प्रति बैरल अधिक वसूल रहा है, जिससे भारत की खरीद महंगी हो रही है।
जब क्रूड महंगा होता है, तो उसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) में ₹10 प्रति लीटर की कटौती कर दी है ताकि जनता को महंगा तेल न खरीदना पड़े।
सरकार ने अपना मुनाफा कम कर लिया ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों का असर आम भारतीय उपभोक्ताओं पर न पड़े। हालांकि, रणनीतिक तेल भंडार को लेकर जो 5 दिन की बात कही गई है, उसका सच कुछ अलग है।
बीबीसी की रिपोर्ट में जिस 5 दिन के भंडार की बात की गई थी, वह केवल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की क्षमता थी। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व वह तेल होता है जो आपात स्थिति के लिए सरकार ने भूमिगत कुओं में सुरक्षित रखा है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार हर देश के पास कम से कम 90 दिन का तेल रिजर्व होना चाहिए। चीन के पास 120 दिन और जापान के पास 200 दिन से ज्यादा का रिजर्व है, जबकि भारत का सरकारी रिजर्व कम दिखता है।
पीआईबी का फैक्ट चेक: भारत के पास है 74 दिन का स्टॉक
भारत की कंपनियों के पास मौजूद स्टॉक को मिलाकर देश के पास कुल 74 दिन का ऑयल रिजर्व मौजूद है। पीआईबी (PIB) ने फैक्ट चेक करते हुए साफ किया है कि फिलहाल देश में 60 दिनों का स्टॉक फिजिकल रूप में उपलब्ध है।
देश की रिफाइनरियां 100% कैपेसिटी पर काम कर रही हैं और पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में सुरक्षित भंडार बनाए हुए हैं।
आने वाले समय में चांदीखोल और पादुर में भंडार क्षमता को और अधिक विस्तारित करने की योजना है। एलपीजी के मामले में भी भारत के पास एक महीने का पर्याप्त भंडार मौजूद है और उत्पादन 40% तक बढ़ा है।
रोजाना 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बीबीसी ने भी बाद में अपनी रिपोर्ट में सुधार करते हुए सरकार के पक्ष को प्रमुखता से स्थान दिया है।
निष्कर्ष यह है कि रूस द्वारा पेट्रोल निर्यात बंद करने से भारत की ईंधन आपूर्ति पर कोई सीधा खतरा नहीं है। हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं और हमारे पास उसे रिफाइन करने की पूरी क्षमता और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
वैश्विक अशांति के इस दौर में मानसिक शांति बनाए रखना और अफवाहों से बचना अत्यंत आवश्यक है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।