- ट्रंप के सीजफायर की घोषणा: क्या थी मंशा?
- पत्रकारों के सवालों का सामना: ट्रंप का जवाब
- ट्रंप के दावों का खंडन: ईरान और इज़राइल का रुख
वेस्ट एशिया में युद्ध की सुगबुगाहट के बीच, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि स्टेट ऑफ हॉर्मोस को नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। यह बयान कल ही साझा किए गए एक वीडियो के बाद आया, जिसमें युद्ध रुकने की संभावना पर चर्चा की गई थी।
ट्रंप के अल्टीमेटम के कुछ ही घंटों बाद, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक संदेश आया, जिसमें पांच दिनों तक युद्ध न करने की बात कही गई। इसे सीजफायर की घोषणा के रूप में देखा गया, और मीडिया में यह खबर सुर्खियां बन गई कि ट्रंप सीजफायर की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह का अप्रत्याशित कदम उठाया हो, ऐसा पिछले कुछ वर्षों में कई बार देखा गया है।
लेकिन उनके इस बयान के बावजूद, न तो इज़राइल रुका और न ही ईरान। आज के इस विश्लेषण में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ट्रंप की बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है, और उनके सीजफायर की घोषणा का क्या मतलब था।
ट्रंप के सीजफायर की घोषणा: क्या थी मंशा?
ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के पीछे का तर्क यह था कि ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मोस खोलना होगा, अन्यथा उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। यह घोषणा 22 तारीख की सुबह की गई थी। इसके जवाब में, ईरान ने छह शर्तें रखी थीं और ट्रंप की धमकी का कड़ा विरोध किया था। ईरान ने साफ कहा था कि यदि ऐसा किया गया तो वे इज़राइल के सेलिनेशन प्लांट्स को तबाह कर देंगे और उसके मित्र राष्ट्रों के पीने के पानी के स्रोतों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएंगे।
यह जानकारी जैसे-जैसे फैली, पश्चिम एशिया के देशों के लिए चिंता बढ़ गई। ये देश अपने 80% पीने के पानी के लिए खाड़ी के पानी पर निर्भर करते हैं, जिसे फिल्टर किया जाता है। कतर जैसे देश तो 90% तक अपना पीने का पानी समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में काफी खर्च आता है, और ऐसे में युद्ध की स्थिति उन्हें गंभीर जल संकट में डाल सकती थी।
इसी चिंता को देखते हुए, इन देशों ने ट्रंप से युद्ध न करने की घोषणा करने का अनुरोध किया। ट्रंप ने इसी के जवाब में यह घोषणा की कि वे पांच दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे। यह ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप के इस ऐलान को 'सीजफायर' कहा गया, जबकि सीजफायर का मतलब दोनों पक्षों द्वारा युद्ध को रोकना होता है।
इस घोषणा में ईरान और इज़राइल, जो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल थे, से कोई बातचीत नहीं की गई। यह एकतरफा घोषणा थी, जिसे मीडिया ने जबरदस्त तरीके से प्रचारित किया, जिससे यह आभास हुआ कि युद्ध रुक गया है और बाजारों में तेजी आने लगी।
पत्रकारों के सवालों का सामना: ट्रंप का जवाब
शाम होते-होते, जब ट्रंप से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ उनकी बड़ी स्तर पर बातचीत चल रही है और कई समझौतों पर सहमति बन चुकी है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वे किससे बात कर रहे हैं, तो वे अस्पष्ट रहे। खमनई या लारीजानी जैसे प्रमुख नेता या तो नहीं बचे थे या उनसे संपर्क संभव नहीं था।
यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि अगर बातचीत चल रही है, तो वह किसके साथ हो रही है? क्या वे सीधे सुप्रीम लीडर से बात कर रहे हैं? ट्रंप के जवाब गोलमोल थे, और उन्होंने यह भी कहा कि वे "कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें मैं बहुत समझदार और ठोस पाता हूँ।"
जब उनसे पूछा गया कि वे इन वार्ताओं से क्या चाहते हैं, तो उन्होंने न्यूक्लियर बमों और मिसाइल कार्यक्रमों को खत्म करने की बात कही। लेकिन यह वही मांग थी जो वे पहले भी कर चुके थे, और इन मांगों के पूरा होने का कोई संकेत नहीं था।
पत्रकारों ने यह भी पूछा कि उन्होंने ईरान को तेल बेचने की अनुमति क्यों दी, जबकि वे युद्ध की बात कर रहे थे। ट्रंप का जवाब था कि थोड़े तेल की बिक्री से ईरान अमीर नहीं बन जाएगा। कुल मिलाकर, पत्रकारों ने वही सवाल पूछे जो आम जनता के मन में थे: युद्ध का उद्देश्य क्या था, और क्या यह पूरा हो रहा है?
ट्रंप के दावों का खंडन: ईरान और इज़राइल का रुख
ट्रंप का यह दावा कि ईरान ने उनसे रुकने का अनुरोध किया था, ईरान की ओर से कड़े शब्दों में खारिज कर दिया गया। ईरान ने साफ कहा कि कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ट्रंप झूठी खबरें फैला रहे हैं। ईरान के संसद के स्पीकर, मोहम्मद बागेर गालिबाफ, ने स्पष्ट किया कि उनसे या किसी अन्य ईरानी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के लोग अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप के दावों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। आईआरजीसी (ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) ने ट्रंप को "एकदम झूठा राष्ट्रपति" करार दिया।
इतना ही नहीं, इज़राइल ने भी ट्रंप के युद्धविराम के दावे को अप्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि वे ईरान और लेबनान पर हमला जारी रखेंगे, और उनके मिसाइल और न्यूक्लियर कार्यक्रमों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने हिजबुल्लाह को भी गंभीर नुकसान पहुंचाने की बात कही।
यह घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि ट्रंप की बात का कोई खास असर नहीं हुआ था। जब इज़राइल ने खुद यह कहा कि वे हमला जारी रखेंगे, तो फिर ट्रंप के सीजफायर की घोषणा का कोई मतलब नहीं रह गया।
ईरान की प्रतिक्रिया: कड़ा पलटवार
ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बावजूद, ईरान ने इज़राइल पर जवाबी हमला किया। इज़राइल के तेल अवीव पर मिसाइलें दागी गईं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। यह स्पष्ट प्रमाण था कि कोई युद्धविराम नहीं था। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने यूएई में स्थित अमेरिकी डेटा सेंटर पर भी हमला किया है।
ईरान ने इस पूरी घटना का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पुराने ट्वीट्स को बाहर निकाला, जिनमें वे ओबामा की ईरान के साथ बातचीत की आलोचना करते थे और कहते थे कि अमेरिका को ईरान से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। ईरान ने इस बात को दुनिया के सामने रखा कि अमेरिका खुद अपने हितों के विरुद्ध काम कर रहा है।
ओमान, जो ईरान के सामने स्थित है, ने भी यह घोषणा की कि युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया था, बल्कि अमेरिका ने उसे इसमें घसीटा था। कुल मिलाकर, ईरान ने दुनिया भर के सामने यह उजागर कर दिया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है और कोई बातचीत नहीं चल रही है।
बाजार को साधने की कोशिश?
सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने झूठ क्यों बोला? कई विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रंप की ओर से बाजार को स्थिर करने की एक कोशिश थी। युद्ध की आशंकाओं के कारण शेयर बाजार और तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ रही थी, और वैश्विक मंदी का खतरा मंडरा रहा था।
ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के तुरंत बाद, शेयर बाजार में तेजी देखी गई, तेल की कीमतें गिरीं और डॉलर मजबूत हुआ। यह स्पष्ट था कि ट्रंप के बयान का बाजार पर तत्काल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि यह घोषणा बाजार को उठाने के लिए एक "फेक न्यूज़" का प्रयास था।
हालांकि, फेक न्यूज़ फैलाने के कारण ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। ईरान और इज़राइल दोनों ने ही उनके दावों को खारिज कर दिया, जिससे अमेरिका की वैश्विक क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ा। "द हिल" जैसे प्रकाशनों ने लिखा कि अमेरिका अपना "नैतिक कम्पास" और "वैश्विक विश्वसनीयता" खो रहा है।
आगे क्या? युद्ध का भविष्य
ट्रंप के झूठ बोले जाने के बाद, यह सवाल उठता है कि क्या युद्ध वास्तव में रुकेगा? कुछ लोगों का मानना है कि भले ही ट्रंप ने झूठ बोला हो, लेकिन धीरे-धीरे वे सीजफायर की ओर बढ़ रहे हैं। उनके आक्रामकता में कमी देखी जा रही है।
ईरान की स्थिति इस समय ऐसी है कि उसके पास खोने के लिए बहुत कम बचा है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही गिरी पड़ी है, उसके नेताओं को मार दिया गया है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। ऐसे में, ईरान के पास अब केवल "गुंडागर्दी" की मोलभाव करने की शक्ति बची है।
ईरान वेस्ट एशिया के देशों को डराकर और स्टेट ऑफ हॉर्मोस को नियंत्रित करके यातायात रोक कर मोलभाव कर सकता है। अमेरिका और इज़राइल को अब ईरान के साथ बैठकर समझौता करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ईरान की कुछ शर्तों को मानना पड़े, जैसे कि तेल पर से प्रतिबंध हटाना।
एक और संभावना यह है कि अमेरिका और इज़राइल मिलकर ईरान पर एक बहुत भीषण हमला करने की योजना बनाएं, जो उसे पूरी तरह से तबाह कर दे। अन्यथा, एक समझौता ही एकमात्र रास्ता बचेगा।
कुल मिलाकर, ट्रंप का सीजफायर का दावा एक फेक न्यूज़ साबित हुआ, जिसने न केवल उनकी विश्वसनीयता को दांव पर लगाया, बल्कि वैश्विक राजनीति और बाजारों को भी प्रभावित किया। इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह देखना बाकी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह एक जटिल और खतरनाक स्थिति बनी हुई है।