डोनाल्ड ट्रम्प का हालिया ईरान पर लिया गया आक्रामक रुख, जिसमें उन्होंने 58 ईरानी नौसैनिक जहाजों को डुबोने का दावा किया है, ने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है। हालांकि, इस दावों की वास्तविकता और उनके दीर्घकालिक परिणाम गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। क्या यह एक निर्णायक जीत है, या ईरान को उकसाने का एक खतरनाक कदम जिसके दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं?
यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस समय ट्रम्प अपनी कथित सफलता का बखान कर रहे थे, उसी समय होर्मुज की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हमला हो गया, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। यह घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती है: क्या ट्रम्प के इस फैसले ने अनजाने में इजराइल और ईरान के बीच एक संभावित युद्ध में अमेरिका को घसीट लिया है, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं था?
ट्रम्प के इस कदम को अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के रूप में पेश करने की कोशिश पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या वे अपनी छवि सुधारने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं? शुरुआती नुकसान के आंकड़े चौंकाने वाले हैं: मात्र छह दिनों में अमेरिका को 11 बिलियन डॉलर का नुकसान केवल हथियारों के इस्तेमाल से हुआ है। यह विनाशकारी लागत अमेरिकी करदाताओं पर भारी पड़ रही है और पेंटागन पर दबाव बढ़ रहा है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस संघर्ष के कारण अब तक 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। यह संख्या इस बात का संकेत है कि ईरान जवाबी कार्रवाई में सक्षम है और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। यह स्थिति "हर अमेरिकी राष्ट्रपति एक जंग शुरू करता है, खत्म नहीं कर पाता" वाले पुराने पैटर्न की याद दिलाती है।
जॉर्ज डब्लू. बुश द्वारा शुरू किए गए इराक और अफगानिस्तान के युद्धों का हश्र हम देख चुके हैं, जहां सालों की लड़ाई के बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। ट्रम्प की अन्य विदेश नीतियों की तरह, जैसे कि ग्रीनलैंड खरीदने का विचार या रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास, ईरान पर यह आक्रामक रुख भी असफल साबित हो सकता है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या ट्रम्प का यह "जीत" का दावा केवल कागजी है, या इसका कोई ठोस आधार है। होर्मुज की खाड़ी पर ईरान का नियंत्रण तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, जिससे भारत सहित दुनिया भर के देशों में महंगाई और किल्लतें बढ़ रही हैं।
यह स्थिति अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। अगर अमेरिका इतना शक्तिशाली है, तो वह होर्मुज की खाड़ी को क्यों नहीं सुरक्षित कर पाता? यह सवाल तब और भी प्रासंगिक हो जाता है जब हम देखते हैं कि ईरान ने अब एक ऐसी शर्त रखी है कि अगर कोई देश अपनी तेल आपूर्ति चाहता है, तो उसे अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को बाहर निकालना होगा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभी भी बातचीत की शक्ति ईरान के हाथ में है।
ईरान की यह रणनीति, जिसे "मोज़ेक डिफेंस सिस्टम" कहा जा रहा है, उन्हें लंबे समय तक युद्ध लड़ने में सक्षम बनाती है। यह एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली है जहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति या स्थान पर केंद्रित नहीं है। यदि शीर्ष नेतृत्व मारा भी जाता है, तो भी युद्ध जारी रहेगा क्योंकि निचले स्तर के कमांडर के पास निर्णय लेने की स्वायत्तता है।
यह सिस्टम ईरान को अप्रत्याशित बनाता है और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करता है। 20 साल के अनुभव, जिसमें इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमलों का प्रत्यक्ष ज्ञान शामिल है, ने उन्हें यह रणनीतियाँ विकसित करने में मदद की है।
और यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की अपनी ही गलती के कारण ईरान में एक स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें लगभग 200 लड़कियां मारी गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल की विफलता थी। यह घटना अमेरिका के उन दावों पर भी सवाल उठाती है कि वे मानवीय आधार पर काम करते हैं।
ईरान ने इस हमले की जांच की मांग की है और अमेरिका को जवाबदेह ठहराया है। यह घटना ईरान के लिए अपने रुख को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है।
ट्रम्प का यह फैसला, जो संभवतः आंतरिक राजनीति और आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। बढ़ती महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और संभावित मंदी की आहट अब दुनिया भर में महसूस की जा रही है।
ईरान का "हम तय करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा, अमेरिका नहीं" वाला रुख स्पष्ट करता है कि वे किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक है। यदि वे इस युद्ध को लंबा खींचते हैं, तो आर्थिक और मानवीय नुकसान बढ़ेगा। यदि वे पीछे हटते हैं, तो उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी।
ईरान की इस लंबी युद्ध की रणनीति, जिसे चीन के माओवादी सिद्धांतों से भी प्रेरित बताया जा रहा है, का मुख्य उद्देश्य अमेरिका को थकाना और उन्हें अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए मजबूर करना है। वे जानते हैं कि लंबे युद्धों में अमेरिका की सहनशक्ति कम होती है, जैसा कि वियतनाम और अफगानिस्तान में देखा गया है।
यह स्पष्ट है कि ट्रम्प के इस फैसले ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। यह न केवल ईरान के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनिश्चित भविष्य का संकेत दे रहा है। इस संघर्ष का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल, दुनिया एक बड़े आर्थिक और भू-राजनीतिक संकट के कगार पर खड़ी है।
ईरान की इस विकेन्द्रीकृत युद्ध रणनीति का एक और पहलू यह है कि वे अपनी प्रॉक्सी सेनाओं, जैसे हिजबुल्लाह, को भी सक्रिय कर रहे हैं। हिजबुल्लाह द्वारा इज़राइल पर 250 से अधिक मिसाइलों की दागी जाने को इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। यह दर्शाता है कि ईरान अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहा है और अमेरिका और उसके सहयोगियों पर लगातार दबाव बना रहा है।
यह सोचना मूर्खता होगी कि ईरान ने यह कदम बिना किसी योजना के उठाया है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप के 20 वर्षों के अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि कैसे अमेरिकी रणनीति काम करती है और कैसे उसका मुकाबला किया जा सकता है।
ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान कि "हम तय करेंगे कि युद्ध कैसे खत्म होगा, आप नहीं" कोई खाली धमकी नहीं है। यह उनकी गहरी तैयारी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। वे जानते हैं कि अमेरिका को तेल और गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ेगा, खासकर जब रूस जैसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगे हों।
सद्दाम हुसैन के इराक पर हमले का उदाहरण हमें सिखाता है कि सैन्य शक्ति से किसी देश को नियंत्रित करना और वहां शांति स्थापित करना दो अलग-अलग चीजें हैं। अमेरिका ने इराक में 8 साल बिताए और फिर भी देश को उसी के हाल पर छोड़ना पड़ा। अफगानिस्तान में भी यही कहानी दोहराई गई।
ट्रम्प का ईरान में "शासन परिवर्तन" का लक्ष्य, जो कि संभवतः खमेनेई को हटाने के बाद तुरंत पूरा हो जाने की उम्मीद थी, अब एक लंबी और अनिश्चित लड़ाई में बदल गया है। खमेनेई के जाने के बाद भी, ईरान की सेना युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है, क्योंकि यह उनकी संगठनात्मक संरचना का हिस्सा है।
मोज़ेक डिफेंस सिस्टम में, सेना को सात भागों में बांटा गया है, जिसमें नियमित सेना, वायु रक्षा इकाइयाँ, आईआरजीसी, बसीज मिलिशिया, नौसेना, मिसाइल बल और क्षेत्रीय नेटवर्क शामिल हैं। प्रत्येक इकाई को अपने स्तर पर स्वायत्तता दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि एक हिस्सा नष्ट हो जाए, तो दूसरा काम करता रहेगा।
यह रणनीति सैन्य कमांडर के मारे जाने के बाद सेना के आत्मसमर्पण करने की सामान्य प्रवृत्ति को तोड़ती है। ईरान में, यदि कोई कमांडर मारा जाता है, तो उसका उत्तराधिकारी तुरंत पदभार संभाल लेता है, जिससे युद्ध जारी रहता है।
यह मॉडल ईरान को अप्रत्याशित और अमेरिका के लिए एक कठिन दुश्मन बनाता है। जब अमेरिका इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए मजबूर होगा, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका को तेल की कीमतों को कम करने के लिए झुकना पड़ सकता है, जिससे रूस जैसे देशों की शक्ति बढ़ जाएगी।
अंततः, ट्रम्प की ईरान नीति की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वे इस जटिल और लंबे युद्ध को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं, या वे ईरान द्वारा बनाए गए जाल में फंसकर एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म देते हैं।
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका इस अप्रत्याशित स्थिति से निकलने का कोई रास्ता खोज पाता है, या यह संघर्ष दुनिया को एक बड़े आर्थिक और भू-राजनीतिक संकट की ओर धकेलता है।